हिमाचल में Rajiv Gandhi Swarojgar Yojna Electric Taxi Subsidy – 40% सब्सिडी का फायदा
हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने हाल ही में Rajiv Gandhi Swarojgar Yojna Electric Taxi Subsidy के तहत इलेक्ट्रिक टैक्सियों के लिए 40% सब्सिडी मंजूर की है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना है। इस योजना से नए और मौजूदा टैक्सी व्यवसायियों को आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ेगा और प्रदूषण में कमी आएगी।
Rajiv Gandhi Swarojgar Yojna Electric Taxi Subsidy क्या है?
Rajiv Gandhi Swarojgar Yojna राज्य और केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य स्वरोजगार और छोटे व्यवसायों को समर्थन देना है।
- योजना विशेष रूप से नए निवेशकों और टैक्सी मालिकों को लक्षित करती है।
- इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी प्रदान कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती है।
- स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर युवा उद्यमियों को अवसर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है।
Rajiv Gandhi Swarojgar Yojna Electric Taxi Subsidy
कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया। इस निर्णय के तहत हिमाचल के युवाओं को ई-टैक्सी खरीद पर अधिकतम ₹8 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी।
इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक डीज़ल/पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सी में बदलना और पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
महत्वपूर्ण तिथियाँ (Important Dates)
| विवरण | तिथि |
|---|---|
| योजना की घोषणा | 06 जून 2023 |
| कैबिनेट से मंजूरी | 25 अक्टूबर 2025 |
| SOP (e-Taxi Hiring) जारी | 13 दिसंबर 2023 |
| आवेदन शुरू होने की उम्मीद | नवंबर 2025 के अंत तक |
आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)
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आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं 👉 https://himachal.nic.in
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“Rajiv Gandhi Swarojgar Yojna – e-Taxi” सेक्शन खोलें।
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आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें या ऑनलाइन आवेदन करें।
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आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
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आवेदन सबमिट करने के बाद प्राप्त आवेदन संख्या को सुरक्षित रखे
लाभ और प्रभाव
- निवेशक अपने इलेक्ट्रिक टैक्सी व्यवसाय में 40% तक की बचत कर सकते हैं।
- योजना से पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा।
- स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- हिमाचल प्रदेश में ग्रीन मोबिलिटी और टिकाऊ विकास को बढ़ावा मिलेगा।
पात्रता
कौन आवेदन कर सकता है?
- हिमाचल प्रदेश का निवासी
- इलेक्ट्रिक टैक्सी व्यवसाय शुरू करने वाला नया निवेशक
- योजना के नियमों के अनुसार सब्सिडी लेने योग्य
कौन आवेदन नहीं कर सकता?
- अन्य राज्यों के निवासी
- योजना की शर्तों का पालन न करने वाले
आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
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आधार कार्ड
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हिमाचल स्थायी निवास प्रमाण पत्र
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ड्राइविंग लाइसेंस
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वाहन की प्रोफॉर्मा इनवॉइस
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बैंक खाता विवरण
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पासपोर्ट साइज़ फोटो
Read also:- Madhya Pradesh Avivahit Yojana 2025: आवेदन प्रक्रिया, लाभ और पात्रता [Full Guide]
आधिकारिक PDF लिंक (Official PDF & Resources)
FAQs
सब्सिडी कितनी है?
40%
आवेदन करने के लिए पात्रता क्या है?
हिमाचल प्रदेश निवासी जो इलेक्ट्रिक टैक्सी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं।
आवेदन प्रक्रिया कैसे है?
सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
आवेदन शुल्क कितना है?
आवेदन पूरी तरह से निशुल्क है।
निष्कर्ष
राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2025 हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। इससे न केवल रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया गया है।
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